मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है. 14 जून को हुई इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा व अन्य मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. साथ ही कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता दर में बदलाव के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दे दी गई है. बेरोजगारी का आवेदन अप्लाई करने के बाद आवेदनकर्ता को 15 दिन के भीतर अगर कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार रोजगार मांगने वाले को मांग तिथि से तय सीमा के अंदर ही दैनिक बेरोजगारी के भीतर ही भत्ता देगी. इसे लेकर एक दिन पहले ही मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है.
बेरोजगारों को दिया जाएगा भत्ता
आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था और मंत्रियों व अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई. इससे पहले लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद 18 मार्च को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी. आदर्श आचार संहिता के लागू होने की वजह से बिहार सरकार ने जनहित में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया. कैबिनेट में ग्रामीण विकास विभाग के तहत कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ही बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है.
कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर
नीतीश कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के तहत कई अहम फैसले लिए गए. इसके साथ ही शिक्षा विभाग के तहत दलित, महादलित एंव अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत चलने वाले तालीम मरकज, टोला सेवक के करीब 10 हजार लाभुकों के लिए 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार 895 रुपये की सहायक अनुदान की राशि को लेकर मंजूरी मिली है. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तहत जीएनएम और एएनएम की कुल 247 पदों की मंजूरी मिली है.
