पटना: बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसर में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे. इसके लिए वीबी-जीरामजी योजना की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा. खासकर उन क्षेत्रों में स्कूल परिसर की खाली जमीन को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए पर्याप्त और विवादरहित जमीन उपलब्ध नहीं है.
आंगनबाड़ी केंद्रों का नया ठिकाना
सरकार की इस पहल का उद्देश्य छोटे बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ आंगनबाड़ी और प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को संयुक्त रूप से निर्देश जारी किया है.
वीबी-जीरामजी योजना के तहत राशि उपलब्ध
निर्देश में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए समुदाय या अन्य स्थानों पर पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित पोषक क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक या मध्य विद्यालय परिसर में उपलब्ध खाली जमीन पर भवन का निर्माण कराया जाए. इसके लिए वीबी-जीरामजी योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
विशेष परिस्थिति में पहली मंजिल पर भी निर्माण
सरकार ने भवन निर्माण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी निर्धारित की है. यदि विद्यालय परिसर के भूतल पर भी पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं होती है, तो विशेष परिस्थितियों में पहली मंजिल पर अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जा सकेगा. हालांकि, इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं से भवन की मजबूती और सुरक्षा की जांच कराना अनिवार्य होगा. उनकी स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य कराया जाएगा.
इस व्यवस्था के तहत विद्यालय की उच्च कक्षाओं को पहली मंजिल पर बनाए गए नए कमरों में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि भूतल के खाली कक्षों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे. इससे छोटे बच्चों को सीढ़ियों और ऊपरी मंजिल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र तक उनकी आसान पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
तीन विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी
आंगनबाड़ी भवन निर्माण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और कार्यपालक अभियंताओं को आपसी समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया गया है. जिला स्तर पर निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) शीघ्र जारी करने और संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने को कहा गया है. साथ ही अधिकारियों को निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पहल
राज्य सरकार की यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की जा रही है. इसका प्रमुख उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ना है, ताकि बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा और देखभाल के बाद औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने में आसानी हो. स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होने से बच्चों को शुरुआती उम्र से ही शिक्षा के अनुकूल माहौल मिलेगा और आंगनबाड़ी से प्राथमिक विद्यालय तक उनका सहज बदलाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
