ये खबर आपको थोड़ा अ’जीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है बिहार में क’चरा दे सकता है 2 लाख लोगों को रोजगार. आपको अगर जानकारी न हो तो बात दें कि देश के कई राज्यों ने इसकी पहल की है,

किंतु बिहार अभी पीछे है। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर मॉडल इन दिनों छाया हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इसी तर्ज पर बिहार सहित दूसरे राज्यों को भी काम करने की सलाह दी है.

स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 में पटना सहित राज्य के सभी शहर पहले से भी ख’राब स्थि’ति में पहुंच गए हैं। वहीं एनजीटी ने राज्य में ठो’स अप’शिष्ट नियमावली-2016 के क्रियान्वयन के लिए तीखे तेवर अपना रखे हैं. राज्य में 143 निकाय हैं.

इनमें वार्डों की संख्या 3370 है। एक वार्ड में कू’ड़ा उठाने को तीन से चार ठे’ला चाहिए होता है. और हर एक ठेले पर दो लोगों की जरूरत होती है. फिर क’चरे को अलग करने के लिए भी लोग चाहिए.

उसके बाद प्रसंस्करण प्लांट में कू’ड़े से खाद बनाने और मार्केटिंग के लिए अलग टीमों की जरूरत होगी.



Input: Hindustan