शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के के पाठक के निर्देश पर 19 डीईओ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इन लोगों पर स्कूलों में दी गई राशि खर्च नहीं करने का आरोप लगाया गया है। इन लोगों के लिए इको क्लब गठित करने की बातें कही गई है। इन लोगों को 2023-24 में कुल मिलाकर 27.7 करोड रुपए खर्च करने थे। लेकिन महज 6.63 करोड रुपए ही खर्च हुए हैं। इसके बाद इन लोगों से शिक्षा परियोजना परिषद ने जवाब मांगा है।
बताया जा रहा है कि भागलपुर बांका, जमुई, दरभंगा,समस्तीपुर, बेगूसराय, कैमूर, किशनगंज, गोपालगंज, मधेपुरा, पटना सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली समेत कुल 19 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इन लोगों से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में जल्द से जल्द जवाब मांगा है।
वहीं, शिक्षा विभाग की परियोजना को लेकर खुद विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक समीक्षा कर रहे हैं। इसी दौरान इको क्लब गठित करने को लेकर राशि जारी किया गया था। लेकिन, ड्राइविंग लिमिट के बावजूद महज 6.5 कुछ रुपए ही खर्च हुए। इसके अब अब इन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अब इन लोगों को जल्द ही जवाब देना होगा।
आपको बताते चलें कि, विभिन्न विकास मदों की राशि में खर्च करने में तेजी लाने का निर्देश प्रधानाध्यापकों को दिया गया है। विद्यालय के रंग-रोगन, स्वच्छता, टीएलएम, ब्लैकबोर्ड, वीएसएस के द्वारा छात्र व विद्यालय हित में आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी करने को कहा गया है। वहीं, बीईओ के द्वारा स्कूलों का सही तरीके से अनुश्रवण नहीं किये जाने से भी हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है।