राज्य में टीबी के घटते मामलों के बीच सरकार ने 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला स्तर पर माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश जारी किए हैं।
टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए विभाग ने माइक्रो प्लान के तहत जिलों को जहां ज्यादा टीबी नोटिफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं वहीं टीबी की जांच पर भी जोर रहेगा।
मुखिया का भी लिया जाएगा सहयोग
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि टीबी मामलों की जांच के लिए अधिक से अधिक टेस्ट करने की जरूरत होगी।
इसके अनुरूप जिलों के स्वास्थ्य संस्थान तैयारी करें। यदि किसी गांव-प्रखंड में संभावित टीबी संक्रमित व्यक्ति जांच के लिए सैंपल देने से इंकार करे तो संबंधित पंचायत के मुखिया का सहयोग लेकर आशा कार्यकर्ता के जरिये सैंपल संग्रहित कराएं और उसे जांच के लिए भेजा जाए।
500 से अधिक लैब टेक्नीशियन की बहाली होगी
स्वास्थ्य विभाग ने टीबी नोटिफिकेशन टारगेट को कम से कम 90 प्रतिशत तक करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा टीबी जांच का दायरा बढ़ाने के लिए विभाग की तैयारी सभी 534 प्रखंड के लिए एक-एक लैब टेक्नीशियन की बहाली की भी है।
विभाग के स्तर पर पद सृजन की कार्यवाही चल रही है। पद की उपयोगिता कार्य में आने वाले खर्च का आकलन करने के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के ध्यानार्थ भेजा जाएगा।
