पटना: बिहार के लोगों को अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों और बाबू के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. निबंधन विभाग की ओर से नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है. सरकार अब ई-निबंधन लागू करने जा रही है. फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला निबंधन कार्यालय जहानाबाद निबंधन कार्यालय दानापुर पटना सिटी फतुहा और बिहटा में शुरू किया जा रहा है.
दूसरे चरण में 11 निबंधन कार्यालय में होगी व्यवस्था लागू
वहीं, द्वितीय चरण में सरकार 11 निबंधन कार्यालय में व्यवस्था को शुरू करने की योजना बना चुकी है. दूसरे चरण में अरवल, विक्रम, फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, संपतचक, बाढ़, रजौली,पातेपुर, कटरा, सोनपुर और पीरो में इसे लागू किया जाना है. निकट भविष्य में धीरे-धीरे बिहार के तमाम जिलों में व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.
सिर्फ एक बार रजिस्ट्री ऑफिस आने की जरूरत
विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने जानकारी दी कि सॉफ्टवेयर के जरिए आम लोगों को किसी भी समय घर बैठे ऑनलाइन निबंध के लिए आवेदन की सुविधा होगी. लोग ऑनलाइन ही आवेदन की आगे की स्थिति की जानकारी ले सकेंगे. नए सॉफ्टवेयर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाएगा. भूमि की खरीद बिक्री से संबंधित व्यक्ति को एक ही बार फोटो, फिंगरप्रिंट और इकरार के लिए निबंधन कार्यालय आना होगा.
स्टांप पेपर की कालाबाजारी पर लगेगी रोक?
राज्य में स्टांप पेपर की कालाबाजारी बड़ी समस्या है. इससे निजात पाने के लिए भी सरकार के स्तर पर योजना बनाई गई है. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग राज्य के सभी निबंधन कार्यालय में स्टांप वेंडिंग मशीन लगाने की योजना पर काम कर रही है. यह मशीन एटीएम मशीन की तरह होगा, इसके माध्यम से पैसा भुगतान कर लोग ई-स्टांप पेपर ले सकेंगे. इसका ट्रायल जल्द ही शुरू किया जाना है.