एक अक्टूबर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में आनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को दिशा-निर्देश दिया गया है। विभाग के अनुसार, आनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों की संख्या लगभग 74,750 है। ऐसे शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने आगाह करते हुए कहा है कि सभी शिक्षकों के लिए आनलाइन उपस्थिति बनाना अनिवार्य है। जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके वेतन भुगतान पर रोक के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी
4.78 लाख शिक्षक बना रहे ऑनलाइन हाजिरी
शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के सभी 81,223 प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में पांच लाख 52 हजार 570 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें चार लाख 78 हजार शिक्षक प्रतिदिन आनलाइन उपस्थिति बना रहे हैं।
जो शिक्षक आनलाइन उपस्थिति नहीं दर्ज कर रहे हैं उनकी मानीटरिंग शिक्षा विभाग में स्थापित कंमाड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से की जा रही है। सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए आनलाइन उपस्थिति बनाना अनिवार्य कर दिया है। एक अक्टूबर से शिक्षकों को वेतन आनलाइन उपस्थिति के आधार पर भुगतान होगा। वहीं दिसंबर से छात्र-छात्राओं की आनलाइन उपस्थिति ली जाएगी।
25 जून से ही ऑनलाइन अटेंडेंट बनाना था अनिवार्य
बता दें कि 25 जून से ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों केे लिए आनलाइन उपस्थिति लागू है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि अच्छी बात यह है कि सरकारी विद्यालयों में आनलाइन उपस्थिति बनाने वाले शिक्षकों का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन, अब भी छह-सात प्रतिशत शिक्षक मोबाइल एप के माध्यम से आनलाइन उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। इसके बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दियाा-निर्देश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि शत-प्रतिशत शिक्षकों द्वारा आनलाइन उपस्थिति बनाना सुनिश्चित कराएं।