मोदी सरकार की ओर से आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक से इनकार किया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन की जांच करेगा। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
