मुजफ्फरपुर: महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितता, जमीन संबंधी प्रतिबंध और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मोर्चा की ओर से आगामी 21 नवंबर को मुजफ्फरपुर में विराट जनाक्रोश मार्च आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने के उद्देश्य से बुधवार, 19 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक एवं प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मोर्चा ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को सार्वजनिक करते हुए सरकार से जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने और ठोस कदम उठाने की मांग की।

मोर्चा के संयोजक डॉ. विजयेश कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, घोटाले और प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण आम नागरिकों, किसानों, ग्रामीणों तथा मध्यम वर्ग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से बुलंद करने और नागरिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा जनआंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आगामी 21 नवंबर का विराट जनाक्रोश मार्च इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।


मोर्चा की ओर से प्रस्तुत 15 सूत्रीय मांग-पत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध एवं घोटालों पर प्रभावी रोक लगाने के साथ दूधमुँहे बच्चों के आहार सहित खाद्यान्न और कपड़ों पर लगाए गए करों को वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा गांव की जनता से कर वसूली से संबंधित नियमों को वापस लेने तथा सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के नाम पर ग्रामीणों एवं रैयतों की जमीन के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण और भवन निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंधों को बिना शर्त समाप्त करने की मांग उठाई गई है।


सामाजिक न्याय और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी मोर्चा ने अपनी मांगें स्पष्ट की हैं। मांग-पत्र में गरीबी को मानक मानते हुए समान शर्तों के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने, समान शिक्षा प्रणाली स्थापित करने तथा यूजीसी द्वारा बनाए गए कानून को आवश्यक संशोधनों के साथ वापस लेने की मांग शामिल है। वहीं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

जातीय एवं राजस्व अभिलेखों में पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए मोर्चा ने सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा तैयार की गई जातियों की सूची को रद्द कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज जातियों के आधार पर नई सूची तैयार करने की मांग की है। इसके साथ ही डिजिटलीकृत जमाबंदी में खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित कथित छेड़छाड़ को मूल जमाबंदी पंजी के आधार पर दुरुस्त कराने तथा जातियों की सूची एवं जमाबंदी अभिलेखों में फर्जीवाड़े और छेड़छाड़ के मामलों की न्यायिक पदाधिकारियों से उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है।


ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर भी मोर्चा ने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है। मांग-पत्र में मनरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ने, विकास कार्यों को जनता की वास्तविक आवश्यकताओं एवं मांगों के अनुरूप संचालित करने तथा विकास योजनाओं को कर वसूली का माध्यम बनाकर जनता पर थोपने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त जनता से प्राप्त कर एवं राजस्व के इस्तेमाल पर कठोर नियंत्रण रखने और सरकारी खर्च का पूरा ब्योरा आम नागरिकों के बीच सार्वजनिक करने की मांग भी शामिल है।

डॉ. विजयेश कुमार ने कहा कि 15 सूत्रीय मांग-पत्र किसी व्यक्ति विशेष अथवा वर्ग विशेष के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यापक जनहित, सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने सरकार से इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर सकारात्मक कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई। साथ ही आम नागरिकों, किसानों, युवाओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जागरूक लोगों से 21 नवंबर को आयोजित विराट जनाक्रोश मार्च में अधिकाधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।

बैठक एवं प्रेस वार्ता में सुखदेव ओझा, मनोज कुमार सिंह, पंकज कुमार, नरेश तिवारी,अनिल शाही, एम.डी. उमेर, अनिल कुमार अनल, अमित विक्रम एवं केशव मिंटू सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से इस आयोजन को जनहित से जुड़े मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की पहल बताया गया है। अब सभी की निगाहें 21 नवंबर को होने वाले विराट जनाक्रोश मार्च पर टिकी हैं।