दूरसंचार विभाग ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर 3050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का समर्थन दिया है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की सलाह पर विभाग ने ऐसा किया है।
जब रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी टेलीकॉम सेवा जियो को शुरू किया था, तब इन कंपनियों ने प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन देने से इंकार कर दिया था। डिजिटल कमीशन ही ऐसे मुद्दों पर फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
यह विवाद तीन साल पुराना है। जियो ने ही भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर पर्याप्त संख्या में पीओआई न देने का आरोप लगाया था। इससे जियो के ग्राहक इन कंपनियों के ग्राहकों को आसानी से फोन नहीं कर पा रहे थे।
ट्राई ने सुनवाई के बाद एयरटेल और वोडाफोन पर 1050 करोड़ रुपये का अलग-अलग और आइडिया पर 950 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। इस मुद्दे पर टेलीकॉम उद्योग पूरी तरह से बंट गया था। जियो और ट्राई एक मंच पर थे, जबकि अन्य कंपनियां दूसरी तरफ थीं। जियो के बाद कई छोटी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई थीं, क्योंकि यह जियो के मुफ्त कॉल और डाटा की सुविधा से संभल नहीं पाईं और इनको अपना व्यापार बंद करना पड़ा था।
