बिहार में अवैध बालू खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसमें पिछले कई दिनों से सरकार एक्शन के मूड में है और लगातार कार्रवाई कर रही है. इसमें अब तक कई आइपीएस और एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है. उन्हें पद से हटाया गया है. लेकिन इस मामले में अब बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. अधिकारियों को चिह्नित किया जा रहा है. बताया जाता है कि 41 अधिकारियों को चिह्नित किया गया है, जिनके खिलाफ सरकार की ओर से जल्द ही प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.

मिल रही जानकारी के अनुसार, अवैध बालू खनन मामले में ट्रांसफर किए गए 41 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया जाएगा. सूत्रों की मानें तो मामला दर्ज होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच करेगी. बता दें कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए सरकार ने औरंगाबाद और भोजपुर के पुलिस कप्तान को हटाया था. इसके बाद चार एसडीपीओ को भी पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया था. पुलिस पदाधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने बालू के अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई.
राजस्व विभाग और आर्थिक अपराध शाखा की इंटरनल जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि काफी संख्या में अधिकारी दोषी है. इसके बाद से ही सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. हटाए गए एसडीपीओ में पटना के पालीगंज में तैनात तनवीर अहमद, भोजपुर में तैनात पंकज रावत, डिहरी में तैनात संजय कुमार और औरंगाबाद सदर में तैनात अनूप कुमार शामिल हैं. जबकि, पुलिस कप्तान में राकेश दूबे और सुधीर पोरिका शामिल हैं. इनके अलावा कई अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ट्रांसफर किया गया है.