पटना। अब अतिक्रमण हटाने पर किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं चलेगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। यूपी से चला बुलडोजर अब बिहार में भी असर दिखाएगा। प्रदेश में जिन-जिन स्थानों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, अब सरकार उन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराएगी।
इसके लिए बकायदा बुलडोजर तक की मदद ली जाएगी। इस काम के लिए हर जिले को 10-10 लाख रुपये दे भी दिए गए हैं। अप्रैल से जून के बीच सभी जिलों में एक साथ अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलेगा।
अभियान के दौरान जिन जमीनों पर अतिक्रमण पाया जाएगा उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। भूमि सुधार व राजस्व मंत्री राम सूरत कुमार ने विधान परिषद में सदस्यों की शिकायत पर यह ऐलान किया।
उन्होंने सभी सदस्यों से यह आग्रह भी किया कि बुलडोजर चलेगा तो कोई सदस्य कृपया पैरवी मत कीजिएगा। वे डॉ. संजीव कुमार सिंह के एक तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
प्रश्नकर्ता ने सभी शिक्षण संस्थानों की जमीन का डिजिटल डाटा बनाने की मांग की थी। मंत्री ने सदन को बताया कि सभी विभागों को कहा गया है कि वह अपनी जमीन की जमाबंदी करा लें। साथ ही अतिक्रमण हो तो इसकी सूचना भी दें।
सरकार पैमाइश करा कर बुलडोजर चलाएगी और अतिक्रमण हटाएगी। मंत्री ने कहा कि अप्रैल से जून तक अभियान इस वजह से चलाया जाएगा क्योंकि उस दौरान बारिश नहीं होती है। इसी क्रम में मंत्री ने सदन को बताया कि डिजिटल जमीन के रिकार्ड बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों से डाटा मांगा गया है। 20 जिलों में सर्वेक्षण काम चल रहा है। शिक्षा समेत दूसरे विभाग अपना ब्योरा दे रहे हैं।
