मुजफ्फरपुर। ई-म्यूनिसपैलिटी के तहत नगर निगम को हाईटेक बनाने की योजना कागजों पर सिमट कर रह गई है। टेबल पर कंप्यूटर रखकर निगम को हाईटेक बनाने की सरकारी योजना पूरी कर ली गई है। एक दशक से नगर निगम की सुविधाओं को आनलाइन करने की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन निगम प्रशासन शहरवासियों को एक भी नगरीय सुविधा आनलाइन उपलब्ध नहीं करा सका। निगम की सभी शाखाओं में अब तक मोटे रजिस्टर व फाइलों को ढोया जा रहा है।

और शहरवासी प्रापर्टी टैक्स जमा करने से लेकर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं। हालत यह है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए भी निगम का अपना कोई पोर्टल नहीं है और न ही कोई हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है। है भी तो इससे शहरवासी वाकिफ नहीं। निगम की सुविधाएं आनलाइन नहीं होने के कारण न सिर्फ शहरवासियों को परेशानी हो रही बल्कि नगर निगम को भी स्वच्छता रैंकिंंग समेत अन्य प्रतिस्पर्धा में बेहतर परिणाम नहीं मिल रहा है।
प्रोजेक्ट अप्रैल 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रापर्टी टैक्स को आनलाइन करने के लिए वार्ड 16 का चयन किया गया था। इसके लिए वार्ड के होर्डिंग के सर्वे का काम शुरू हुआ। एक वार्ड में योजना के सफल होने के बाद एक-एक कर शहर के सभी 49 वार्डों में इसे शुरू करने का दावा किया गया था।
लेकिन साल लगने को है, एक वार्ड में भी योजना जमीन पर नहीं उतर पाई। पायलट प्रोजेक्ट बीच रास्ते में ही पलट गई और इसी के साथ प्रापर्टी टैक्स की सुविधा को आनलाइन करने की योजना धरी-धरी की रह गई। प्रोजेक्ट अप्रैल 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रापर्टी टैक्स को आनलाइन करने के लिए वार्ड 16 का चयन किया गया था।
इसके लिए वार्ड के होङ्क्षल्डग के सर्वे का काम शुरू हुआ। एक वार्ड में योजना के सफल होने के बाद एक-एक कर शहर के सभी 49 वार्डों में इसे शुरू करने का दावा किया गया था। लेकिन साल लगने को है, एक वार्ड में भी योजना जमीन पर नहीं उतर पाई।
पायलट प्रोजेक्ट बीच रास्ते में ही पलट गई और इसी के साथ प्रापर्टी टैक्स की सुविधा को आनलाइन करने की योजना धरी-धरी की रह गई। नगर निगम में नागरिक सुविधाओं की स्थिति बदहाल है। प्रापर्टी टैक्स जमा करना हो या स्टाल किराया या ट्रेड लाइसेंस शुल्क निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है या फिर निगम के कर्मचारी का इलाज करना पड़ता है। भवन कर नक्शा पास कराने के लिए टेबल-टेबल दौड़ लगानी पड़ती है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए निगम कार्यालय पहुंचना पड़ता है। इन सुविधाओं को आनलाइन कर देने से स्मार्ट सिटी के लोगों को स्मार्ट सुविधा मिलने लगेगी।
