बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार को शिक्षा की खराब गुणवत्ता और प्रदेश के औद्योगिक प्रशक्षिण संस्थान (आईटीआई) में प्रवेश में बाधा उत्पन्न करने वाले अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर गौर करने का निर्देश दिया है।
सभाध्यक्ष ने विधानसभा में गुरुवार को श्रम विभाग की ओर से सड़क ऩिर्माण मंत्री नितिन नवीन द्वारा अरुण शंकर के प्रश्न के उत्तर के दौरान हस्तक्षेप करते हुए सरकार को मामले को देखने का नर्दिेश दिया। 
उन्होंने कहा कि विभाग के मंत्री की हैसियत से उन्होंने 242 आईटीआई के लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था क्योंकि इन संस्थानों में बिजली नहीं थी।
उन्होंने कहा कि आईटीआई की ओर से मानदंड का पालन नहीं करने से संबंधित मुद्दों को पहले भी सदन में उठाया गया है इसलिए सरकार को इस पर गौर करना चाहिए।
शंकर ने इससे पहले अपने प्रश्न के माध्यम से कहा कि शिक्षा की खराब गुणवत्ता और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण चालू वर्ष में आईटीआई में केवल 42.9 प्रतिशत नामांकन हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्लेसमेंट सेल के अभाव में छात्र आईटीआई में प्रवेश नहीं ले रहे और शिक्षा के लिए बाहर जा रहे थे।
इस पर मंत्री नवीन ने कहा कि सरकार आईटीआई के लिए प्लेसमेंट सेल बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं के आईटीआई संस्थानों के साथ ही निजी क्षेत्र के आईटीआई संस्थानों को भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए निजी संस्थानों को सरकार के दायरे में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।