पटना. बालू के अवैध खनन के मामले और बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोप में निलंबित किए गए बिहार पुलिस सेवा के डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गृह विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए डीएसपी स्तर के निलंबित पदाधिकारियों तनवीर अहमद, पंकज कुमार रावत, अनूप कुमार दिलीप कुमार झा और पंकज कुमार के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई में संचालन पदाधिकारी के स्तर पर बदलाव करने का फैसला सरकार ने किया है.
दरअसल डीएसपी स्तर के सभी पदाधिकारी फिलहाल निलंबित हैं और इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है. विभागीय कार्रवाई में गणेश कुमार जो पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय हैं उन्हें संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था लेकिन अब सरकार ने पहले के फैसले में संशोधन करते हुए गणेश कुमार की जगह मुख्य विभागीय जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग को संक्षारण पदाधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया है.
विभाग द्वारा बताया गया है कि अनुशासनिक प्राधिकार के अवसर पर यह फैसला लिया गया है. इस फैसले के बाद सभी आरोपी डीएसपी स्तर के अधिकारियों को संचालित विभागीय कार्रवाई में मुख्य विभागीय जांच आयोग समान प्रशासन विभाग के समक्ष अपनी सफाई देने को कहा गया है.
गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय के आईजी गणेश कुमार से अनुरोध किया है इन सभी निलंबित डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों की विभागीय कार्रवाई से संबंधित और आरोप पत्र मूल रूप में मुख्य विभागीय जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग पटना को उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना दी जाए. विभाग ने मुख्य विभागीय आयुक्त समान प्रशासन विभाग से अनुरोध किया है कि इस विभागीय कार्रवाई का संचालन जितना जल्द हो सके शुरू किया जाए और जांच प्रतिवेदन जल्द ही गृह विभाग को समर्पित कर दिया जाए.
गृह विभाग द्वारा लिए गए इस फैसले से निलंबित सभी डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी. माना जा रहा है कि गृह विभाग द्वारा इस तरह का आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि संबंधित सभी डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के स्तर पर जल्द से जल्द फैसला लिया जा सके.
