मुजफ्फरपुर : बढ़ रहे सड़क दु’र्घटना और उस दौरान हो रही मौ’त को रोकने को लेकर सरकार की ओर से बहुत सी घोषणाएं की जाती है, लेकिन जारी आदेश के तहत सड़कों पर जु’र्माना होता है और उसके बाद अभियान थम जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि गाड़ियों की स्पीड लिमिट को कम करने को लेकर सख्ती करें। कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाने का नियम अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन निजी गाड़ियों की स्पीड को कैसे कम किया जाए।
इसको लेकर सरकार को बड़े स्तर पर स्पीड को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। कंपनी जो गाड़ियां मैन्यूफैक्चरिंग करके निकलती है, उसी में स्पीड की लिमिट तय कर दी जाए।
इससे काफी हद तक स्पीड से हो रही दु’र्घटनाओं पर रोक लगेगी। इसी तरह एनएच पर निर्धारित गति से तेज चलने वाले वाहनों का डाटा लिमिट डिवाइस में दर्ज हो, यह डाटा देश के सभी एनएच पर लगे डिवाइस में दिखे, ताकि वाहन दूसरे जगह भी यह गलती करें उसे आसानी से पकड़ा जा सके।
डीटीओ सुशील कुमार व एमवीआइ रंजीत कुमार ने बताया कि स्पीड को लिमिट करने से काफी हद तक दु’र्घटना पर रोक लग सकती है। साथ ही यातायात नियम के प्रति जागरूकता को लेकर व्यापक पैमाने पर इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है।
नॉर्थ इस्ट के कई राज्यों में जैसे असम, मेघालय, सिक्किम में लोग ओवरटेक नहीं करते। लेन में चलते है सड़क की पट्टी तक को क्रॉस नहीं करते।
