बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के समर्थन में आई नीतीश सरकार आ गई है. केके पाठक को समन के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और कोर्ट भी सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार है. दरअसल, घनशयाम नाम के एक टीचर के अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सीनियर आईएएस अधिकारी केके पाठक को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपर मुख्य सचिव के खिलाफ समन जारी कर दिया था.
एक टीचर के अवमानना मामले में HC ने भेजा था समन
आपको बता दें कि करीब साढ़े सात साल पहले उन्हें पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश का अमल नहीं किया गया था. वहीं, इसी केस की पिछले गुरुवार को सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश था. वह गुरुवार को हाजिर नहीं हुए और अदालत को वकील के जरिए सूचना दिलवाई कि उन्होंने 16 जून 2023 को आदेश पर अमल करवा दिया है, इस आधार पर भौतिक हाजिरी से छूट दी जाए. जिसके बाद उनकी गैरहाजिरी से हाईकोर्ट नाराज था. नाराजगी की वजह यह भी थी कि साढ़े सात साल से अदालती आदेश की अवमानना की जा रही थी और जब सशरीर हाजिरी का आदेश दिया गया तो उस आदेश को पूरा कर ऐसी छूट मांगी जा रही थी. कोर्ट ने पाठक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया और 20 जुलाई को सशरीर हाजिर कराने कहा.
