बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर लगातार मेहरबान दिख रहे हैं। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर चुनावी असर साफ-साफ दिखा। दो-चार या 10 नहीं, बल्कि 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इसमें एससी-एसटी पर साफ फोकस दिखा। इसके अलावा कई क्षेत्रों के विकास का नया रास्ता भी दिखाया गया। बड़ी बात यह भी कि अब पेट्रोल पंप जैसी सुविधा के लिए सरकार ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन बनाना अब आसान
एक अहम फैसले में कैबिनेट ने पटना महायोजना 2031 के क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ (NH), राज्य उच्च पथ (SH) के साथ न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन एवं अन्य मार्गीय सुविधाओं की अनुमति को स्वीकृत किया है। 30 मीटर चौड़ी सड़क पर अनुमति के बाद इन सुविधाओं को शुरू करने की चाहत रखने वाले कारोबारियों के साथ स्वरोजगार से जुड़ने वाले युवाओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे।