नीतीश कुमार ने अमित शाह से की बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की मांग

पटना. रविवार को पटना में एक साल से भी ज़्यादा वक्त के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हुई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक हुयी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुये. लगभग तीन घंटे तक चली इस बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मंत्री और वरीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए.

What issues were discussed in Eastern Regional Council meeting in patna What did Amit Shah say - पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में किन मुद्दों पर हुई चर्चा? अमित शाह ने क्या

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाला मामला उठाया. नीतीश कुमार ने कहा कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को’ ‘विशेष राज्य का दर्जा मिल जाय तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे. हम वर्ष 2010 से ही बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं. बिहार विशेष राज्य के दर्जे की सभी शर्तों को पूरा करता है. अब तो जाति आधारित गणना में गरीबी एवं पिछड़ेपन के आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं. सीएम ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के बारे में आप जरूर सोचेंगे.

नीतीश कुमार ने कहा कि हम  चाहते थे कि केन्द्र सरकार जातीय आधार पर जनगणना कराये. इसके लिए हम लोग शुरू से ही प्रयासरत थे. इसके लिए वर्ष 2019 एवं 2020 में बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा. फिर हम सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री जी से मिले. केन्द्र सरकार द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया. राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करा ली है और इसके आंकड़ों भी जारी किए गए हैं. इन आंकड़ों के आधार पर सभी पार्टियों की सहमति से जिसमें भाजपा भी शामिल है. समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण में इनकी भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

नीतीश कुमार की कई मांगों पर अमित शाह ने सकारात्मक रुख दिखाया लेकिन जातिगत गणना रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर सवाल उठा अमित शाह ने इशारो में नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे की माँग पर भी सवालिया निशान लगा दिया. अमित शाह ने कहा कि,जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भाजपा बिहार सरकार में हिस्सेदार थी. सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और जो कानून आया है उसका भी भाजपा ने समर्थन किया है, लेकिन सर्वे में कुछ सवाल उठे हैं, मुख्यत: मुसलमानों और जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी और पिछड़ी जाति के साथ अन्याय का सवाल बार-बार उठ रहा है. शाह ने कहा कि मेरा आग्रह है कि सारे सवालों का तुरंत समाधान करना चाहिए.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.