पटना. बिहार के विश्विद्यालयों को लेकर राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तकरार चरम पर है. इस बीच अब राजभवन ने खुद बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है. कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है जिसमें सभी विश्विद्यालयों के वीसी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक को शामिल होने का आदेश दिया गया है. राज्यपाल के प्रधान सचिव ने शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक को भी पत्र भेजकर बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है. खबर ये है कि क्षेत्राधिकार की लड़ाई की वजह से तकरार है और कुलाधिपति शिक्षा विभाग से बेहद नाराज हैं.

केके पाठक ने विश्विद्यालयों के मुद्दे पर तीन तीन बैठक बुलाई थी जिसमें सभी अधिकारियों को शामिल होने का निर्देश दिया गया था यानि पहली बैठक 28 फरवरी, दूसरी बैठक 9 मार्च और तीसरी बैठक 15 फ़रवरी को बुलाई गई थी लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय के कोई भी अधिकारी तीनों बैठक में भाग नहीं लिए जिसके बाद दुबारा केके पाठक ने फिर से सभी विश्विद्यालयों के सभी अधिकारियों के वेतन पर जहां रोक लगा दी है वहीं सभी तरह के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगाते हुए उसे फ्रीज कर दिया है.

शिक्षा विभाग का कहना है कि विश्विद्यालय को वित्तीय सहयोग शिक्षा विभाग करता है, ऐसे में मॉनिटरिंग से लेकर कार्रवाई तक का अधिकार शिक्षा विभाग के पास भी है. यही वजह है कि समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. अब देखना है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज बैठक में क्या फैसला लेते हैं और क्या केके पाठक राजभवन में होने वाली इस बैठक में जाते हैं क्योंकि सबकी नजरें आज की बैठक पर टिकी हैं. हालाकि इस तकरार की वजह से विश्विद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधियों पर भी असर हो रहा है साथ ही वित्तीय लेन देन बंद होने से विकास कार्यों पर भी विराम लगा है.







