सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता के मामलों की समय पर जांच और समय पर मामलों के निपटारे के लिए निगरानी विभाग ऑनलाइन पोर्टल बना रहा है। महीने भर में इस पोर्टल के तैयार हो जाने की संभावना है।
निगरानी के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने गुरुवार को मुख्य निगरानी पदाधिकारियों, विभागों के प्रतिनिधियों के साथ निगरानी से जुड़े मामलों की समीक्षा की। बैठक में निगरानी के प्रधान सचिव ने निर्देश दिए कि निगरानी विभाग के स्तर से विभागों को जो शिकायत भेजी जाती है उसका समय पर निष्पादन किया जाए। मामले के निपटारे के बाद तत्काल इसकी जानकारी निगरानी विभाग को भेजी जाए। उन्होंने सभी तकनीकी एवं अन्य विभागों में चल रही योजनओं की रैंडम जांच के निर्देश भी निगरानी पदाधिकारियों को दिए। साथ ही विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए प्रयास करने का सुझाव भी दिया गया।
उन्होंने बैठक में जानकारी दी कि निगरानी विभाग की ओर से भेजी गई शिकायतें और उनकी जांच समय पर हो रही है या नहीं, इसकी मॉनीटरिंग के लिए विभाग ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पोर्टल विकसित होने के बाद जो भी शिकायतें हैं, वे इसी पोर्टल के माध्यम से विभागों को भेजी जाएंगी।
बैठक में चल-अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री के संबंध में पूर्व से बने नियमों पर भी चर्चा की गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि यदि कहीं से किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की बात सामने आती है तो नियमों के अनुसार उस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में एडीजी (मुख्यालय) जीतेंद्र सिंह गंगवार, विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज दराद, निगरानी ब्यूरो के आइजी एम सुनील कुमार नायक, कला संस्कृति विभाग की विशेष सचिव प्रेम लता और सीमा त्रिपाठी भी उपस्थित रहीं।
