पटना: बिहार सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए और डियरनेस रिलीफ तीन फीसदी बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं. मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई फैसले पर मुहल लगायी जाएगी.
बिहार में दीपावली से पहले आएगी सैलरी
सरकारी कर्मचायिरों का डीए बढ़ाने के साथ-साथ इसबार सैलरी भी दिवाली से पहले आएगी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर महीने का वेतन और पेंशन दिवाली से पहले मिल जाएगी. इसको लेकर वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने आनंद किशोर ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया है कि अक्टूबर महीने का वेतन 25 अक्टूबर से देने का काम शुरू हो जाएगा.
केंद्र सरकार भी बढ़ा चुकी है महंगाई भत्ता
दिवाली से पहले वेतन के साथ साथ डीए बढ़ जाने से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी. बता दें कि पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते बढ़ाने की कैबिनेट से स्वीकृति दे दी है. ऐसे में बिहार सरकार भी दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता बढ़ाकर तोहफा दे सकती है.
पिछली बार कई एजेंडों पर लगी थी मुहर
पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडा पर मुहर लगी थी. इसमें खनन विभाग के नियमावली संशोधन के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है. अवैध बालू-पत्थर ढुलाई में लगे वाहनों पर अधिक जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया था. नियमावली में संशोधन होने से सरकार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किसी एजेंसी/ पदाधिकारी को प्राधिकृत कर पाएगी. इसके बाद ई-नीलामी कर बंदोबस्ती के 15 दिनों के अंदर खनन पट्टा का संचालन शुरू हो सकेगा.
अवैध खनन पर जुर्माना बढ़ा
अन्य राज्यों में जो व्यवस्था है उसी के अनुसार यहां भी व्यवस्था की जा रही है. अवैध खनन एवं परिवहन को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के उद्देश्य से जुर्माना 5000 से 10 लाख तक किया गया है. अवैध खनन व परिवहन की स्थिति में ट्रैक्टर एवं छोटे वाहन जैसे मेटाडोर, हाफ ट्रक, फुल बॉडी ट्रक 6 चक्का, नाव, 10 एवं इससे अधिक चक्का के ट्रक एवं लोडर के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है.
बिहार पुलिस के लिए अहम फैसला
बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस करने के लिये 190 करोड़ 63 लाख ₹20000 की स्वीकृति दी गयी थी. कैबिनेट में बापू टावर पटना के निर्वाध संचालन के लिए 20 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गयी थी. साथ ही एक करोड़ 63 लाख 51 हजार ₹104 वार्षिक व्यय पर निदेशक संग्रहालय का पद के गठन की भी स्वीकृति दी गयी. नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोकामा की स्थापना के लिए 43 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गयी थी. इसी तरह कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगे थे.