इसलिए प्रत्येक पंचायत में पांच लोगों को वाहन खरीदने के लिए एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा. यह अनुदान आठ और 16 सीट वाली सवारी गाड़ी को खरीदने के लिए दिया जायेगा. इस योजना की शुरुआत भी जल्द ही होने जा रही है. उन्होंने अपने अनुभव सुनाते हुए कहा कि जब सड़के नहीं हुआ करती थीं, तो जनसंपर्क करने के लिए 17 किमी तक पैदल चलते थे.
शौचालय के उपयोग की डालें आदत
सीएम ने कहा कि पीने के लिए साफ पानी मिले और खुले में शौच से मुक्ति मिले, तो 90% बीमारियां नहीं होंगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि शौचालय का उपयोग करें. इसके लिए मानसिकता बदलने की जरूरत है. कई स्थान पर शौचालय बनने के बाद भी इसका उपयोग नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि जीविका में आठ लाख स्वयं सहायता समूह बन गये हैं
10 लाख का लक्ष्य रखा गया है. महिलाओं से कहा कि वे इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें. आमदनी भी बढ़ेगी और आपसी मेलजोल भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि बिहार के गौरवशाली इतिहास को फिर से लाना है. इसके लिए विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ, आपसी भाईचारा और सदभाव बनाने की जरूरत है.
पीएमएवाई के सभी घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन : मोदी
डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पीएमएवाई के तहत बनने वाले सभी घरों को मुफ्त बिजली और गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है. उज्ज्वला योजना के तहत 67 लाख गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है. गांव बदल रहे हैं. नल से जल, सभी टोलाें को संपर्क सड़क से जोड़ना समेत अन्य सभी योजनाएं शहर के समान सुविधाएं दे रही हैं.
लोहिया स्वच्छता अभियान में अब तक 74% घरों में शौचालय बन गये हैं. अगले वर्ष अक्तूबर के पहले तक लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पहले गरीब जमीन नहीं होने के कारण काफी परेशान रहते थे. पीएमएवाई की सूची में नाम होते हुए भी घर नहीं बनवा पाते थे. अब ये लोग आसानी से घर बनवा पायेंगे.
बिहार पहला राज्य, जहां ये योजनाएं शुरू हुई
मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना
भूमिहीन गरीबों को जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार 60 हजार रुपये देगी. तीन महीने में जमीन खरीद कर प्रखंड कार्यालय को सूचना देनी होगी. फिर उन्हें पीएमएवाई से आवास बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये मिलेंगे. जिनके नाम पीएमएवाई की सूची में हैं और उनके पास जमीन नहीं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा. इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 22 हजार लाभुकों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
एससी, एसटी व अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आवास बनाने के लिए नये घर के बराबर 1.20 लाख रुपये राज्य सरकार देगी. एक जनव
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 1996 के पहले जिनका इंदिरा आवास बना है और अब वह जर्जर हालत में पहुंच गया है, तो इन्हें घर बनाने के लिए नये घर के बराबर एक लाख 20 हजार रुपये दिये जायेंगे. बिहार देश का पहला राज्य है, जहां ये योजनाएं शुरू की हैं.