लंबे समय से केंद्र सरकार से नाराज चल रहे आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 के तहत किए गए वादों को पूरा नहीं करने के कारण प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखते हुए पूछा कि क्या खाली हाथ आंध्र प्रदेश आने में उन्हें शर्म नहीं आई?
टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि उनके इस विश्वासघात के कारण राज्य के करीब 5 करोड़ लोग आक्रोशित हैं। नायडू ने उनसे पांच सालों बाद भी केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं किए जाने का कारण पूछा। 20 अप्रैल 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा राज्य सभा में आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का आश्वासन दिया गया था, जो अब तक नहीं मिल पाया है।

टीडीपी प्रमुख ने राज्य के लोगों से काले झंडे के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राज्य के पुनर्गठन के बाद 16,000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के बदले 3,979 करोड़ रुपए की राशि दे कर केंद्र आंध्र प्रदेश के लोगों को धोखा नहीं दे रही है?
नायडू ने मोदी को उनका वादा याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास और सौंदर्यीकरण का वादा किया था, मगर साढ़े चार सालों में केंद्र द्वारा इसके लिए सिर्फ 15 हजार करोड़ रुपए दिए गए।
इसके अलावा नायडू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जमीन, पानी, बिजली और सब्सिडी जैसी जरूरी सुविधाओं की जिम्मेदारी लेने के बावजूद केंद्र सरकार कडपा जिले में स्टील कारखाना खोलने में असफल रही।
