उच्चतम न्यायालय 28 मार्च को गरीबों को नौकरी और शिक्षा क्षेत्र में दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। संविधान में संशोधन करके सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों को यह आरक्षण दिया है।

जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। इस मामले को न्यायालय अभी संविधान पीठ के समक्ष भेजने का कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं है। न्यायालय का कहना है कि गरीबों को आरक्षण देने का मुद्दा संविधान पीठ के पास भेजने संबंधी याचिका पर सुनवाई 28 मार्च को की जाएगी
