जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में जल्द ही केंद्रीय और राज्य के खाली पदों को भरा जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में राज्य के कर्मचारियों को दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं मिलें।
जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों और पुलिस सेवा के लोगों को एलटीसी, एचआरए, हेल्थ स्कीम की सुविधाएं नहीं मिलती हैं जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में ये सुविधा दी जाती है।
स्थानीय लोगों को नौकरी के अनेकों मौके मिलेंगे। रैलियों का आयोजन सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य कारण होगा सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती करना।