#NEW_DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली में वायु एयर प्यूरीफायर टावर लगाने के लिए एक रोड मैप तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आज दिल्ली में एक्यूआई लेवल तकरीबन 600 है। ऐसे लोग कैसे सांस लेंगे? दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर ऑड ईवन की स्कीम से दुपहिया वाहनों को बाहर न रखा जाए तो मदद मिल सकती है। अगर दुपहिया वाहनों को इससे बाहर न रखा जाए तो दिल्ली के हालात में सुधार हो सकता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कार प्रदूषण स्तर में 3 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं और बाकी सभी वाहनों ने इसमें 28 प्रतिशत का योगदान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड ईवन एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता है, खासकर जब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि कार प्रदूषण स्तर का 3 प्रतिशत है। कचरा डंपिंग, निर्माण अपशिष्ट और सड़क की धूल भी प्रदूषण के स्तर में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
