
पुलिस मुख्यालय की मुहिम के तहत अक्टूबर 2019 तक एससी-एसटी से जुड़े कानून के तहत करीब 5500 मामले लंबित थे। इन मामलों का अनुसंधान पूरा करने के लिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया गया है। साल के आखिर तक अनुसंधान पूरा करते हुए चार्जशीट दायर करने का लक्ष्य रखा गया है। सीआईडी के अधीन कमजोर वर्ग ने जिलों से रोजाना की कार्रवाई की रिपोर्ट भी ले रहा है। इसका मकसद यह देखना है कि जिला पुलिस किस रफ्तार में काम कर रही है।

एससी-एसटी के खिलाफ किसी भी दूसरी जाति के द्वारा अपराध किया जाता है तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज होते हैं। अपराध की श्रेणी के हिसाब से इसमें करीब 11 धाराएं हैं। नियमानुसार मामला दर्ज होने के 60 दिनों के अंदर पुलिस को अनुसंधान पूरा करते हुए चार्जशीट दायर करना है।
