पटना। राज्य सरकार की कोशिशों के बावजूद मनरेगा की मजदूरी मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पाई। राज्य ने मनरेगा की मजदूरी कम से कम तीन सौ रुपये निर्धारित करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने पहले की मजदूरी में सिर्फ 12 रुपये बढ़ाया।
अप्रैल से मनरेगा की मजदूरी दो सौ 10 रुपये निर्धारित की गई है। पहले एक सौ 98 रुपये मिलता था। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मजदूरी बढ़ाने की हमारी मांग जारी रहेगी। इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

हाल में केंद्र सरकार ने मनरेगा की मजदूरी को पुनरीक्षित किया है। दो से सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है। गोवा, कर्नाटक और केरल में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिहार के अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में छह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। राजस्थान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में यह पांच प्रतिशत है। त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर की मनरेगा मजदूरी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में चार प्रतिशत की वृद्धि है। देश के पैमाने पर मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी हरियाणा में है। यह तीन सौ 31 रुपये प्रतिदिन है। सेंटर फार मानिटरिंग और इंडियन इकोनामी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में हरियाणा में बेरोजगारी दर 26. 7 प्रतिशत पर पहुंच गया। यह देश में सबसे अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) में सालों पर हरियाणा में बेरोजगारी दर शीर्ष पर रिकार्ड किया गया।
