भूमि वि’वाद की होगी केंद्रीय मानीटरिंग, ऑनलाइन पोर्टल पर क्या देनी है जानकारी?

पटना : राज्य के भूमि वि’वाद से जुड़े सभी मामलों की मुख्यालय स्तर से केंद्रीय मानीटरिंग होगी। गृह विभाग ने एडीजी ला एंड आर्डर संजय कुमार सिंह को भूमि वि’वाद से जुड़े मामलों का नोडल पदाधिकारी बनाने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भूमि वि’वाद की मानीटरिंग व कां’डों के जल्द से जल्द निष्पादन को लेकर कई निर्देश दिए गए।

जिन जिलों में भूमि वि’वाद को लेकर बैठक नहीं हुई है, उनसे स्पष्टीकरण मांगने को कहा गया है। इसके साथ ही भूमि-विवाद से जुड़े पोर्टल में कई सुधार करने को भी कहा है। पोर्टल में वादी व प्रतिवादी का पूरा पता देने, संपत्ति का पूर्ण विवरण भरने के साथ अंचल अधिकारी का मंतव्य भी दर्ज करने को कहा गया है।

इसके अलावा पोर्टल में वादी व प्रतिवादी के दावा का आधार भी दर्ज करने को कहा गया है, ताकि कांडों के निष्पादन के समय विस्तृत जानकारी हो। गृह विभाग ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस मैपिंग) का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है।

इसमें होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, जेल और पुलिस स्टेशन की जिलावार सूची लेकर प्रतिष्ठानों की जीआइएस मैपिंग जल्द पूरा करने को कहा गया है।

इसके अलावा चारों दिशाओं से 10 बिंदुओं से इन प्रतिष्ठानों की फोटो अपलोड करने को भी कहा गया है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के सचिव को जीआइएस मैपिंग के फालोअप की जिम्मेदारी दी गई है।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.