बिजली में रियायत मिले तो पनप सकता है बिहार में सरिया उद्योग, दो लाख टन की होती है हर माह खपत

पटना। एक उदाहरण से समझिए कि बिहार किस स्तर का उपभोक्ता बाजार बना हुआ है और इसे उत्पादक राज्य बनाने की कितनी संभावनाएं हैं। यह उदाहरण हरेक निर्माण में काम आने वाले सरिया का है। सैफ्टी टैंक से लेकर बड़े पुल और बड़़ी इमारतों के निर्माण के लिए यह निहायत जरूरी अवयव है।

इसके बिना निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन जरूरत के लिहाज से आधा उत्पादन भी यहां नहीं हो पाता है, जबकि राज्य में उत्पादित सरिया किसी अन्य कंपनी की तुलना में कम गुणवत्तापूर्ण नहीं है।

हां, अवधारणा के स्तर पर एक प्रतिष्ठित कंपनी के उत्पाद को तुलनात्मक रूप से अधिक गुणवत्तापूर्ण माना जाता है, लेकिन उसकी कीमत आम लोगों की पहुंच से बाहर है।

एक मोटे अनुमान के मुताबिक राज्य में हर महीने दो लाख टन सरिया की खपत होती है। एक लाख टन का उत्पादन बिहार की कंपनियां करती हैं। कामधेनु, बाल मुकुंद और मगध के अलावा कई अन्य स्थानीय उत्पाद राज्य में लोकप्रिय हैं।

 

उत्पादकों का कहना है कि राज्य में ही हम मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को दूर कर लें तो बाहर की सरिया की जरूरत अपने आम कम हो जाएगी। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि राज्य में उत्पादित सामानों की खरीदारी को प्राथमिकता दी जा सकती है। यहां भी मेक इन बिहार आंदोलन की जरूरत है। अगर यह हुआ तो निश्चित रूप से उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी।

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