मुजफ्फरपुर : जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के बाद अब खरीफ कृषि इनपुट अनुदान के भुगतान में भी फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया है। इसे लेकर महालेखाकर ने इसके भुगतान पर आपत्ति जताई है। महालेखाकार की आपत्ति के बाद इसकी तीन स्तरीय जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जांच के बाद खरीफ कृषि इनपुट अनुदान 2021 का गलत तरीके से लाभ लेने वालों से राशि की वसूली होगी। महालेखाकार ने पंचायत अनुश्रवण समिति की अनुशंसा के बिना और भूमिहीनों को भी भुगतान कर दिए जाने की आशंका जताई है।
इसके बाद डीएओ शिलाजीत सिंह ने सभी बीएओ को इसकी सूची पंचायतों की अनुश्रवण समिति से पारित कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि मामला सही निकला तो गलत तरीके से लाभ लेने वालों से राशि वसूली के साथ-साथ बीएओ पर भी कार्रवाई होगी।
बता दें कि जिले में पिछले वर्ष अत्यधिक बारिश के कारण खेतों में भारी जलजमाव हो गया था। इससे अधिकतर किसानों के खेत खाली रह गए थे तो काफी संख्या मेें किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। सरकार ने अनुदान के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। सरकारी प्रावधान के अनुसार उन किसानों को अनुदान दिया गया है जिनकी फसल बाढ़-जलजमाव से बर्बाद हो गई या उनके खेत खाली रह गए। सिंचित जमीन के लिए 13.5 हजार व असिंचित जमीन के लिए 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया गया।
इसके साथ ही आम, लीची व अन्य पौधों के सूखने पर प्रति हेक्टेयर 18 हजार व परती जमीन के लिए 6800 रुपए का भुगतान किया गया है। जिला कृषि अधिकारी शिलाजीत सिंह का कहना है कि बाढ़ व जलजमाव से बर्बाद हुई फसल के लिए दी गई कृषि इनपुट अनुदान की राशि की पंचायत अनुश्रवण समिति से जांच कराने का आदेश सभी प्रखंड कृषि अधिकारी व कृषि समन्वयकों को दिया गया है। इसके साथ ही सूची की रैंडम जांच करने के लिए भी गया है। एक सप्ताह में अनुश्रवण समिति से पास नहीं कराने व रैंडम जांच की रिपोर्ट नहीं देनेवाले कृषि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
