मुजफ्फरपुर : शहर के दुकानदारों को दोगुना किराया देना होगा नहीं तो दुकान सील कर उसमें रखें सामान जब्त होंगे। इसको लेकर निगम मुख्यालय ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस भेजा हैं। इसमें एक सप्ताह में किराया भुगतान नहीं होने पर दुकान को सील करने के साथ ही अन्य कार्रवाई की बात कही गई है।

नियमों के तहत दुकानदारों को हर माह दुकान का किराया निगम को देना है। पर ऐसा होता नहीं है। बड़ीं संख्या में ऐसे भी दुकानदार हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 वर्षो से किराया ही नहीं दिया है। इससे पहले किराए में वृद्धि के खिलाफ दुकानदारों ने पटना हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि हाइकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं मिली।
अदालत ने मुजफ्फरपुर नगर निगम को ही किराया तय करने के निर्देश दिए। इसके बाद नए सिरे से किराए की राशि में बढ़ोतरी की गई है। अधिकारियों का दावा है कि निगम के स्तर से नया निर्धारित किराया भी वर्तमान मार्केट रेट के हिसाब से काफी कम है। दरअसल शहर के विभिन्न इलाकों में निगम द्वारा निर्मित दुकान का आवंटन 10 वर्ष के लिए करने का प्रावधान है।
दुकान आवंटित होने पर बाकायदा एग्रीमेंट होता है। हालांकि ताजा आलम यह है कि 95 प्रतिशत से अधिक दुकानों के एग्रीमेंट की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आने वाले समय में इन मामले में भी निगम के स्तर से नए सिरे से आवंटन, एग्रीमेंट व अन्य कार्रवाई होगी।
