पटना। राज्य सरकार 22 जिलों में शिक्षा भवन बनवाएगी। शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। सीतामढ़ी, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर और औरंगाबाद जिले में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए 23 करोड़ रुपए मंजूर किये गये हैं।
जल्द ही इन जिलों में निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे, जबकि अन्य 17 जिलों पूर्णिया, कटिहार, नालंदा, बेगूसराय, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, रोहतास, जमुई, मुंगेर, शिवहर, बांका, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, नवादा, खगड़िया और किशनगंज में भी शिक्षा भवन बनाने के लिए प्राक्कलन तैयार कर लोक वित्त समिति को भेजा गया है। इन 17 जिलों में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए 83 करोड़ खर्च किया जाना प्रस्तावित है। वित्त समिति से स्वीकृति के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
दरअसल, प्रत्येक जिले में एक शिक्षा में इसके निर्माण की योजना बनायी गयी भवन बनाने की राज्य सरकार की है। सरकार की योजना एकीकृत महत्वाकांक्षी योजना है। इसी क्रम में व्यवस्था के तहत विभाग का संचालन पहले 5 जिलों में और फिर 17 जिलों करना है ताकि शिक्षा विभाग से जुड़े सारे उपविभाग एक छत के नीचे काम कर सकें। इससे कार्य निष्पादन में तीव्रता होगी तथा आम जनमानस को भी सहूलियत होगी।
इस समय जिलों में शिक्षा विभाग के ऑफिस अलग-अलग जगहों पर हैं। इस वजह से समन्वय स्थापित करने में परेशानी होती हैं। पिछले कई वर्षों में काफी तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है।
शिक्षकों की नियुक्ति एकीकृत, केंद्रीयकृत तरीके से होगी, जहां अभिलेखों का संधारण जिला व मुख्यालय स्तर पर किया जाना है। वैसे परिवेश में प्रत्येक जिले में शिक्षकों का कार्य बल अधिक होगा। शिक्षकों से जुड़े हुए अभिलेखों, दस्तावेज, प्रमाणपत्रों आदि के रखरखाव के लिए शिक्षा भवन का निर्माण किया जा रहा है।
नवनिर्मित भवन अत्याधुनिक तरीके से बनेंगे। ये भूकंपरोधी होंगे और रेनवाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा से युक्त होंगे। सरकार का प्रयास है कि ऐसे नवनिर्मित भवन की संरचना अद्वितीय एवं ऐतिहासिक हो। शिक्षा भवन का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट एवं विभागीय अभियंताओं को भी यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जिलों में इसका डिजाइन समरूप हो। वहीं भवन बनाने की जिम्मेदारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना लिमिटेड को दी गयी है।
