बिहार :नगर निकायों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6639 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि छठवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलेगी। इसमें 3706 करोड़ डिवोलुशन फंड होगा और 2633 करोड़ अनुदान। इसके अतिरिक्त पटना नगर निगम को विशेष पैकेज के रूप में 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि छठे राज्य वित्त आयोग ने पटना नगर निगम के लिए एक हजार करोड़ के विशेष पैकेज देने की अनुशंसा की है।
बिहार के विकास और प्रगति के लिए छठवें वित्त आयोगी की अनुंशसा के बाद यह राशि मिलेगी। इस राशि से नगर निकायों में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त विशेष पैकेज के रूप में भी दिए जाएंगे।
राज्यों की हिस्सेदारी और दूसरी वित्तीय सुविधाएं भी तय होंगे
गौरतलब है कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 2025-2030 की अवधि हेतु केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी और दूसरी वित्तीय सुविधाएं तय होंगी। अभी 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वित्तीय आवंटन हो रहा है। सहकारी संघवाद की मजबूती, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार और राजकोषीय स्थिरता जैसे उद्देश्यों के लिए इसकी प्रशंसा होती है