समस्तीपुर रेल मंडल की दो-दो महत्वाकांक्षी परियोजना दरभंगा-कुशेश्वरस्थान और सकरी-हसनपुर रेल लाइन को हरी झंडी मिल गई है। वन विभाग की आपत्ति के बाद परियोजना पर रोक लग गई थी। रूट डायवर्ट कर अब परियोजना आगे बढ़ेगी। पहले दरभंगा के कुशेश्वरस्थान पक्षी विहार के भीतर से रेल मार्ग बनाने की बात थी। पक्षी विहार के बाहर से आठ किमी दूरी से पटरी गुजरेगी। रेलवे के प्रस्ताव पर बोर्ड ने अनुमोदन दिया है। अब सर्वे शुरू होगा। वन विभाग को भी आपत्ति नहीं है।
वर्ष 2024-25 के बजट में नई रेल लाइन में मिथिलांचल के ड्रीम प्रोजेक्ट सकरी-हसनपुर (79 किमी) के लिए 56 करोड़ दिया गया है। दरभंगा-कुशेश्वरस्थान (70.14 किमी) लाइन के लिए 50 करोड़ की राशि मिली है। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि यात्री सुविधा को लेकर रेल लगातार प्रयासरत है। इस बार के बजट में राशि दिया गया है। इससे कार्य तेजी से पूर्ण किया जाएगा।
वन विभाग और रेलवे के बीच पुल बनाने पर नहीं बनी सहमति
पक्षी विहार को लेकर वन विभाग से एनओसी नहीं दी जा रही थी। रेलवे ने पटना के एनआइटी के विज्ञानी डॉ. रमाकर झा से हाइड्रोलाजिकल सर्वे कराया था। तर्क दिया जा रहा था कि इसमें सीधी लाइन बनाने से पक्षियों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जरूरी है कि पक्षियों के ठहराव वाले इलाके में रेल वाटर पार्क का निर्माण करें। तीन अलग-अलग स्थानों 120, 90 व 60 मीटर पुल बनाएं। साथ ही तीन-तीन मीटर पर बाक्स कल्वर्ट भी बनाए जाएं। पक्षियों के विचरण वाले करीब चार किमी इलाके में ट्रेन 30 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से कम चलाई जाए। इस रिपोर्ट के विपरीत वन एवं पर्यावरण विभाग ने 1700 मीटर लंबा पुल बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद रेलवे ने चार अक्टूबर, 2019 को छोटे-छोटे पुल बनाने की बात कहते हुए पुर्नविचार के लिए पत्र लिखा था। लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी।
2005 में दरभंगा-कुशेश्वरस्थान नई रेल लाइन पर बनी थी सहमति
दरभंगा से कुशेश्वरस्थान के बीच 70.14 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन की स्वीकृति वर्ष 2005 में तत्कालीन रेल मंत्री ने दी थी। 205 करोड़ रुपये की योजना बनी। स्वीकृति के बाद से ही इसे सिर्फ एक-एक हजार रुपये दिए जा रहे थे। इसका मुख्य कारण प्रस्तावित रेल लाइन में पड़ने वाला कुशेश्वरस्थान पक्षी विहार है। वहीं, हसनपुर-सकरी के बीच 79 किमी लंबी नई रेल लाइन की स्वीकृति मिली थी। इसके लिए 325 करोड़ रुपये की परियोजना बनी थी। वर्ष 2019 के बजट में 5 करोड़ रुपये मिली। इसके बाद से एक-एक हजार रुपये दिए जा रहे थे।