राज्य के सरकारी विद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले बेंच-डेस्क की आपूर्ति करने वाले एजेंसियों पर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस.सिद्धार्थ ने चेतावनी देते हुए बुधवार को आदेश दिया कि विद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले बेंच-डेस्क नहीं बदलने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, ब्लैकलिस्टेड (काली सूची में शामिल) किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि विद्यालयों के आलमीरा में बंद पड़े कंप्यूटर लौटाए जाएंगे। ठीक से काम नहीं करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी हटाए जाएंगे। निर्माणाधीन वर्गकक्ष वाले विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई पांच सौ मीटर के दायरे वाले सामुदायिक या अन्य सरकारी भवनों में होगी।
शौचालयों में साबुन रखना अनिवार्य होगा। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हर शनिवार को हर जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षक-दरबार लगाएंगे।
आदेश के अनुपालन नहीं होने पर नपेंगे डीईओ
डॉ. सिद्धार्थ ने राज्य में गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी सख्त लहजे में निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए काम करना होगा।
इसका अनुपालन नहीं क रने वाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शनिवार को शिक्षकों की शिकायतों को सुनेंगे और उसका निराकरण भी करेंगे। शिक्षकों को सम्मान देंगे। आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहे हों तो उन्हें हटाएं।
