मुजफ्फरपुर डीएम की बैठक में नहीं पहुंचना बीडीओ साहब को पड़ा भारी

इन योजनाओं की भी समीक्षा की

डीएम ने मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, पंचायत सरकार भवन, सोलर लाइट, लोक शिकायत निवारण योजना, लोक सेवा का अधिकार, जन शिकायत, डीजल अनुदान, आपदा प्रबंधन, कबीर अंत्येष्टि योजना, नल जल योजना सहित कई अन्य योजनाओं की समीक्षा की।

मुख्यालय से निकल प्रखंडों में करें भ्रमण

डीएम ने आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के लिए एसडीओ पूर्वी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और सिविल सर्जन को मुख्यालय से निकलकर प्रखंडों में लगातार भ्रमण करते हुए मानीटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है।

चिकित्सा पदाधिकारी, बीएचएम, एमओ व प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। कार्यपालक सहायक को प्रतिदिन टारगेट देते हुए लक्ष्य प्राप्त करने को कहा।

सोलर लाइट की समीक्षा में पाया गया कि फोटोनिक एजेंसी को एकरारनामा के अनुरूप 120 लाइटें लगानी हैं, लेकिन मात्र 20 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। बार-बार निर्देश देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ।

डीएम ने एजेंसी की लापरवाही व कार्य में उदासीनता को देखते हुए बैंक गारंटी जब्त करने का निर्देश दिया। इसका पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्गत करने को कहा।

शिथिलता पर पांच हजार रुपये लगेगा जुर्माना

डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए कहा कि लोक प्राधिकार स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को रिपोर्ट के साथ सुनवाई में अवश्य भेजें।

15 अगस्त तक लंबित मामले का निष्पादन करें, अन्यथा प्रति आवेदन पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाकर वेतन से कटौती करने का निर्देश दिया। जिले में डीजल अनुदान के 5408 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 138 लाभुकों की राशि चली गई है।

उन्होंने लाभुकों के प्रति संवेदनशील होकर मिशन मोड में कार्य करने व तेजी लाने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया।