मुजफ्फरपुर : जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सरकार की विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में की गई। जहां अधिकारियों को सक्रिय एव तत्पर होकर कार्य करने, ससमय गुणवतापूर्ण कार्य निष्पादित करने तथा कार्य में तेजी लाते हुए लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का सख्त निर्देश दिया गया।
इस क्रम में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, पंचायत सरकार भवन, सोलर लाईट का अधिष्ठापन, अंकेक्षण, लोक शिकायत निवारण योजना, लोक सेवा का अधिकार, जन शिकायत, डीजल अनुदान, आपदा प्रबंधन, कबीर अंत्येष्टि योजना, नल जल योजना सहित कई अन्य योजनाओं की समीक्षा की।
पी.डी.एस. दुकानों पर सरकारी स्तर पर निःशुल्क रूप से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। विदित हो कि विशेष अभियान के तहत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 जुलाई से 07 अगस्त तक आयुष्मान कार्ड बनाने का समय निर्धारित है। इस अभियान के तहत जिले में 87407 आयुष्मान कार्ड बने है। जिलाधिकारी ने न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोतीपुर से कारणपृच्छा करने का निर्देश दिया। बैठक में साहेबगंज के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अनुपस्थित पाई गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी साहेबगंज के दो दिन के वेतन की कटौती करते हुए अगस्त माह का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया तथा इस आशय से संबंधित स्पष्टीकरण करने को कहा।
आयुष्मान कार्ड से गरीब लाभुकों को आच्छादित करने हेतु जिलाधिकारी ने 14 अगस्त तक आयुष्मान कार्ड बनाने का समय विस्तारित किया तथा सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को प्रखण्डों में विजिट करने एवं चिकित्सा पदाधिकारी, बी.एच.एम., एम.ओ. तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यपालक सहायक को प्रतिदिन टारगेट देने तथा प्रतिदिन माॅबिलाईजेशन कर लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश बी.डी.ओ. को दिया।
सोलर लाईट की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि फोटोनिक एजेंसी को एकरारनामा के अनुरूप 120 लाईट का अधिष्ठापन करना था, किन्तु उनके द्वारा 20 प्रतिशत ही कार्य पूरा किया गया हैं। उन्हें बार-बार निदेश दिये जाने के बावजूद कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। एजेंसी की लापरवाही तथा कार्य में उदासीनता को देखते हुए उनका बैंक गारंटी जब्त करने का निर्देश दिया गया।
इस आशय का पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्गत करने को कहा। पंचायत सरकार भवन के लिए उपयुक्त एवं वांछित जमीन के चयन हेतु सभी अंचलाधिकारी से लगातार समीक्षा कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश डी.डी.सी. एवं ए.डी.एम. को दिया। जिलाधिकारी ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पंचायतों का अंकेक्षण करा लेने का निर्देश दिया ताकि वित्तीय कामकाज सरकारी वित्तीय प्रावधान एवं नियमों के अनुरूप संधारित हो।
जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए कहा कि लोक प्राधिकार स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को प्रतिवेदन के साथ सुनवाई में अवश्य भेजें तथा मामले का 15 अगस्त तक निष्पादन करना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रति आवेदन नियमानुकूल 5000 रुपया जुर्माना लगाकर वेतन से कटौती की जाएगी।
डी.एम. जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार से संबंधित जन शिकायत के मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने को कहा।
डीजल अनुदान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में डीजल अनुदान के 5408 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 138 लाभुकों की राशि चली गई है।
जिलाधिकारी ने लाभुकों के प्रति संवेदनशील होकर मिशन मोड में कार्य करने तथा तेजी लाने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया। विदित हो कि इस योजना के तहत किसान डीजल का उपयोग कर पम्प से सिंचाई करते हैं तथा उन्हें सरकारी प्रावधान के अनुरूप डीजल अनुदान की राशि दी जाती है।
जिलाधिकारी ने आपदा में मृत व्यक्ति के अनुग्रह अनुदान की राशि सक्रिय एवं तत्पर होकर मृतक के आश्रित को त्वरित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसके लिए संवेदनशील होने तथा सभी सरकारी प्रक्रिया त्वरित रूप से पूरा करने को कहा।
मुख्यमंत्री आवास योजना के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने तथा कार्य की पूर्णता सुनिश्चित कराने को कहा। इसके अतिरिक्त कबीर अंत्येष्टि योजना, नल-जल योजना, आपदा प्रबंधन, सरकारी कार्यों के लिए भूमि का चयन करने आदि से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण बृज बिहारी भगत, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन मनोज कुमार, सिविल सर्जन डाॅ अजय कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थें।
