बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में संचालित BOO मॉडल ICT लैब को बंद करने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले से उन 300 से अधिक एजेंसियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने करोड़ों रुपये लगाकर सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को सशक्त किया था।
बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने अगस्त 2023 में एजेंसियों को तीन वर्षों के लिए ICT लैब लगाने की अनुमति दी थी। लेकिन सिर्फ एक साल बाद ही दिसंबर 2024 में अपना फैसला बदलते हुए, 31 जनवरी 2025 तक सभी ICT लैब हटाने का आदेश जारी कर दिया।
इस फैसले से 7 लाख से अधिक छात्रों की कंप्यूटर शिक्षा प्रभावित होने का खतरा था, साथ ही 5000 से अधिक लोग बेरोजगार हो सकते थे और 300 से अधिक कंपनियों के बंद होने की नौबत आ गई थी।
सरकार के इस अचानक आए आदेश से परेशान एजेंसियों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी और आगे की सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2025 की तारीख तय की है।
