पटना हाईकोर्ट ने कोशी बांध को नेपाल में ऊंचा करने और बिहार में कोशी विकास प्राधिकार बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है । एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अरविंद कुमार एवं जयराम यादव की ओर से दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।
कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध किया कि भारत और नेपाल के बीच 1991 में जो कोशी नदी पर बांध बनाने व अन्य परियोजनाओं पर जो करार हुआ था,उस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा की गयी कार्रवाईओं का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया कि कोशी विकास प्राधिकार के गठन , बाढ़ पीड़ितों के पुनर्स्थापन हेतु और सिंचाई व नदियों के गाद हटाने संबंधित जिन परियोजनाओं को चिन्हित किया गया,उनका ब्यौरा प्रस्तुत करें।
इन मामलों में केंद्र सरकार के अधिवक्ता मुकेश कुमार और राज्य सरकार की तरफ से ए ए जी अंजनी कुमार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया।इन मामलों पर अगली सुनवाई 21 मार्च,2025 को होगी ।
