प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में सोमवार को किसान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में तीन नए कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि भागलपुर में जर्दालु आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा मुंगेर और बक्सर में दो नए सेंटर बनाए जाएंगे। इनसे आलू, प्याज और टमाटर की खेती करने वाले किसानों को मदद की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार के मखाना को दुनियाभर में पहचान दिलाने की दिशा में काम करने का भी दावा किया।
पीएम मोदी ने भागलपुर में किसान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते सालों में एनडीए सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं। जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है। अब बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है।
पीएम मोदी ने कहा कि वह साल के 300 दिन मखाना खाते हैं। उन्होंने इसे सुपर फूड करार देते हुए कहा कि इसे दुनियाभर के बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। यह मखाना उत्पादकों से वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग जैसे पहलुओं में मदद करेगा। बजट में बिहार के किसानों और नौजवानों के लिए बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। यहां नेशनल फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कृषि आधारित उत्पादन को बढ़ाने, दलहन एवं तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने, ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने की दिशा में सरकार एक के बाद एक, नए कदम उठा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हमारे किसानों के उत्पादों की पहुंच दुनिया भर के बाजारों में हो। साथ ही किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिल सके, जिससे उनकी आय बढ़ेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कृषि आधारित उत्पादन को बढ़ाने, दलहन एवं तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने, ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने की दिशा में सरकार एक के बाद एक, नए कदम उठा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हमारे किसानों के उत्पादों की पहुंच दुनिया भर के बाजारों में हो। साथ ही किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिल सके, जिससे उनकी आय बढ़ेगी।
