पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं. बिहार में शिक्षा के लिए 60,964 करोड़ बजट रखा गया है. इसके तहत छात्रवृत्ति योजनाओं को दोगुना कर दिया गया है, जिससे हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा.
वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट भाषण के दौरान कहा कि राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 में डिग्री कॉलेज नहीं हैं. इन सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे.
स्टूडेंट कार्ड के लिए 1000 करोड़ आवंटन: उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्टूडेंट कार्ड के लिए 1000 करोड़ आवंटन किया गया है.
वहीं अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी दोगुनी वृद्धि की गई है. इस निर्णय से बड़ी संख्या में एससी-एसटी छात्र लाभान्वित होंगे.
मुख्यमंत्री एससी-एसटी छात्रावास अनुदान में वृद्धि: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एससी-एसटी छात्रावास अनुदान को भी दोगुना कर दिया है. पहले जहां यह अनुदान एक हजार रुपये था, वहीं अब इसे बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है. इस कदम से उन छात्रों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा जो छात्रावास में रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार पहले भी शिक्षा सुधारों पर काम करती रही है. जिसमें मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और विद्यालयों के आधुनिकीकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं.
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा: शिक्षा बजट के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की भर्ती और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. बता दें कि यह बजट 3.16 लाख करोड़ का है. सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा इस बार भी प्रमुख मुद्दा रहा. पिछले साल की तरह इस बार भी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है.
शिक्षा पर खर्च होंगे 60 हजार 964 करोड़: इस बजट में शिक्षा पर 60 हजार 964 करोड़ खर्च किए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार ने 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक 52,639.03 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.