राजद के लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने गुरुवार को बिहार बजट में बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया. उन्होंने बिहार के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने दावा किया है कि बजट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार की बेटी की कंपनी को करोड़ों रूपये का काम दिया गया. इतना ही नहीं बजट को लेकर दीपक कुमार की बेटी को पूरी जानकारी थी और सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करके वित्त विभाग के द्वारा आयोजित गोपनीय बैठकों में शामिल किया गया और गोपनीय सूचना साझा किया.
उन्होंने कहा कि यह जानकर हैरानी होगी कि इस साल के बिहार बजट में जो 25 करोड़ रुपए का बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा हुई वह सीधे तौर पर बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लाभ पहुंचाने की नियत से किया गया है. इसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी भी उसी कम्पनी को देने को साजिश की जा रही है। बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड की मालिक ईशा वर्मा है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार की बेटी हैं। इस कंपनी का गठन मात्र 2.5 महीने पहले 17/12/2024 को दिल्ली में किया गया था।
बजट की पहले से जानकारी
उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जिस समय बजट में 25 करोड़ रुपए के बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा कर रहे थे ठीक उसी समय बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड अपने LinkdIn सोशल मीडिया अकाउंट से इस घोषणा का स्वागत करते हुए विस्तृत लेख पोस्ट करती है। इससे साफ जाहिर है कि बजट के विवरण की जानकारी सार्वजनिक घोषणा के पहले ही बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उपलब्ध कराई गई थी।
लगाए गंभीर आरोप
सुधाकर सिंह ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि न सिर्फ बजट सम्बंधित जानकारी बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मुहैया कराई गई बल्कि बजट से पहले कई महत्वपूर्ण बैठकों में इस कंपनी की मालिक ईशा वर्मा को बिना किसी अधिकार के सभी सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करके वित्त विभाग के द्वारा आयोजित गोपनीय बैठकों में शामिल किया गया और गोपनीय सूचना साझा किया गया।
संलिप्तता की हो व्यापक जांच
बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड पता प्लॉट नंबर 2, शॉप नंबा 3, LSC, सेक्टर 6, द्वारका, नई दिल्ली 110075 है। इस पते का मालिक कौन है और इस पते पर कौन कौन सी अन्य कंपनियों के ऑफिस हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन पते पर रजिस्टर्ड कंपनियों के बीच आपसी रिश्ता क्या है इसकी भी जांच की जानी चाहिए। ईशा वर्मा और बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोध प्राइवेट लिमिटेड की विहार सरकार के वित्त विभाग समेत अन्य विभागों की बैठकों किस आधार पर संलिप्तता हैं इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए।
पीएम मोदी से विशेष अनुरोध
उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से विशेष अनुरोध हैं कि तत्कालीन प्रभाव से ईशा वर्मा और बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े सभी लोगों को बिहार सरकार के किसी विभाग के किसी भी बैठक में शामिल होने से रोका जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संरक्षण में हो रहे इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तत्कालीन प्रभाव से प्रधान सचिव दीपक कुमार एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर को पद मुक्त करें।
