पटना : बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य महाविद्यालय शिक्षक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच पीएचडी शोधार्थियों का आंदोलन अब और तेज होता दिख रहा है. अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आमरण अनशन कर रहे शोधार्थियों में से कुमुद पटेल पिछले 18 दिनों से लगातार अनशन पर हैं.
11 Kg वजन कम हुआ
अनशन के दौरान कुमुद पटेल का 11 किलो से अधिक वजन कम होने का दावा किया गया है. आंदोलनकारी शोधार्थियों ने अब 22 अगस्त, शनिवार को गर्दनीबाग से लोकभवन मार्च निकालने का ऐलान किया है. इस मार्च में बिहार के अलग-अलग हिस्सों से सैकड़ों की संख्या में पीएचडी शोधार्थियों के शामिल होने की बात कही जा रही है.
लोकभवन मार्च की जबरदस्त तैयारी
ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले यह मार्च निकाला जाएगा. शोधार्थियों का कहना है कि लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे पीएचडी धारकों की मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने के लिए लोकभवन मार्च का फैसला लिया गया है. मार्च में पीएचडी धारकों, शोधार्थियों और आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.

शुरुआत में तीन शोधार्थी बैठे थे अनशन पर
शोधार्थियों के आंदोलन की शुरुआत 4 अगस्त से हुई थी. शुरुआती दिनों में कुमुद पटेल के साथ अभिषेक मेहता और बीक्कू सिंह प्रधान भी आमरण अनशन पर बैठे थे. करीब सात दिनों के बाद अभिषेक मेहता और बीक्कू सिंह प्रधान ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया, जबकि कुमुद पटेल लगातार अनशन पर बने हुए हैं.
पीएचडी शोधार्थी इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कहा कि बिहार में कुमुद पटेल दूसरे सोनम वांगचुक बने हुए हैं. यदि उनके स्वास्थ्य को कुछ होता है तो सरकार की जड़ दिला दी जाएगी. आमरण अनशन के 19वें दिन शनिवार 22 अगस्त को हमलोग लोकभवन मार्च करने जा रहे हैं. पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क के पास से यह मार्च शुरू होगा और राजभवन की ओर जाएगा. सरकार केवल गुमराह कर रही है. सरकार की मंशा युवाओं को गुमराह करने की नजर आ रही है.

‘पीएचडी शोधार्थियों की मांग पूरी हो’
आमरण अनशन पर बैठे कुमुद पटेल के मुताबिक, पीएचडी शोधार्थियों की सबसे बड़ी मांग असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की प्रक्रिया में उन्हें उनकी शैक्षणिक और शोध उपलब्धि के अनुरूप उचित अवसर देना है. उनका कहना है कि पीएचडी पूरी करने में कई साल लगते हैं और इस दौरान शोधार्थी लंबे समय तक उच्च शिक्षा और शोध कार्य में लगे रहते हैं. ऐसे में नियुक्ति के समय पीएचडी की उपलब्धि को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए.
पुरानी यूजीसी नियमावली लागू करने की मांग
कुमुद पटेल का कहना है कि शोधार्थी यूजीसी की पुरानी नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग है कि नेट के लिए 5 अंक, जेआरएफ के लिए 7 अंक, पीएचडी के लिए 30 अंक और एमफिल के लिए 5 अंक का वेटेज दिया जाए. उनका तर्क है कि नेट, जेआरएफ और पीएचडी अलग-अलग स्तर की शैक्षणिक उपलब्धियां हैं और इन्हें एक समान नहीं माना जा सकता. पीएचडी के दौरान शोध, थीसिस तैयार करने, मूल्यांकन और स्वीकृति जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है.

55 वर्ष हो अधिकतम आयु सीमा
शोधार्थियों की दूसरी प्रमुख मांग असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने की है. कुमुद पटेल का कहना है कि पहले अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष थी, जिसे नई नियमावली में घटाकर 40 वर्ष किया गया और विरोध के बाद इसे बढ़ाकर 43 वर्ष किया गया.
डोमिसाइल नीति लागू करने की भी मांग
शोधार्थी चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार के अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल नीति लागू की जाए. उनका कहना है कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति का प्रावधान किया गया है, इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार के शोधार्थियों को उचित अवसर मिलना चाहिए. राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिक्त सभी विषयों के पदों पर नियमित बहाली की जाए.

कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के अंग के रूप में विकसित करने की मांग
शोधार्थियों के छह सूत्री मांगपत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों के अंग के रूप में विकसित करने की मांग भी शामिल है. उनका कहना है कि इससे उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के साथ शिक्षकों की नियुक्ति के अवसर भी बढ़ेंगे. शोधार्थियों का दावा है कि राज्य में हजारों पदों पर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की उम्मीद है. ऐसे में सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया तैयार करते समय लंबे समय से अवसर का इंतजार कर रहे पीएचडी धारकों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
विपक्षी नेताओं का मिला समर्थन
इन शोधार्थी आंदोलनकारियों को विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों की ओर से काफी समर्थन मिल रहा है. सांसद पप्पू यादव, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पालीगंज विधायक संदीप सौरव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन जाता चुके हैं. सरकार की ओर से भी लोग पहुंचे और उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर से प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ वार्ता हुई. सरकार ने आश्वासन दिया लेकिन अनशन समाप्त नहीं हुआ. कुमुद पटेल का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है. सरकार जब तक लिखित आश्वासन उनकी मांग पर नहीं देती है, वह आमरण अनशन पर बने रहेंगे.