पटना : बिहार कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है. बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई. गृह विभाग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 14 पदों के सृजन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है.
शहीदों के नाम पर राजकीय सम्मान
भारत छोड़ो आंदोलन के अमर शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति दी गई है. स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ला की जयंती प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को पश्चिम चंपारण जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति दी गई है.
पूनम सिन्हा अपने पद पर बनीं रहेंगी
सामान्य प्रशासन विभाग पटना मुख्यालय में कार्यालय परिचारी के कुल 16 नए पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार विधानसभा सचिवालय में निदेशक सह प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा को सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 सितंबर से 1 वर्ष के लिए विधानसभा सचिवालय में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 5 साल के लिए बढ़ा
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित करने तथा बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत ₹400000 का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक इस योजना का विस्तार किया गया है.
पटना में रोड का चौड़ीकरण
वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार संग्रहालय पटना और पटना संग्रहालय को रखरखाव के लिए गैर वेतनमद में 40 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी गई है. राजधानी पटना के नेहरू पथ, डाक बंगला चौराहा से रुकनपुर तक चौड़ीकरण कार्य के लिए 39 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है.
आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर
राज्य के शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है. बिहार विरासत विकास समिति पटना में निदेशक वित्त एवं लेखा के पद पर अब भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा अथवा बिहार वित्त सेवा के साथ बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के सेवानिवृत सेवारत पदाधिकारी का भी मनोनयन किया जाएगा.
बकरी पालक के लिए 14 करोड़ की स्वीकृति
सात निश्चय तीन के तहत बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के गठन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक 14 करोड़ 79 लाख 50 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही प्रोफेसर अनिल कुमार (कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, पटना) के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों के निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
47 पुलों और 55 राज्य उच्च पथों से टोल टैक्स वसूला जाएगा
बिहार सरकार की ओर से 47 पुलों एवं 55 राज्य उच्च पथों को टोल टैक्स वसूलने के लिए चयन किया गया है. कैबिनेट में इसपर मुहर लगी है. इसके लिए सलाहकार शिवाय प्रदान करने सहित उपयोगकर्ता शुल्क संरचना तैयार करने, अनुबंध सहित परियोजना के नेटवर्किंग और अन्य कार्यों के लिए 30 करोड़ 94 लाख 71500 की स्वीकृति दी गई है.
ROB के लिए 110 करोड़
सीतामढ़ी जिला अंतर्गत परसौनी सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी बनाने के लिए 110 करोड़ 42 लाख 46000 की स्वीकृति दी गई है. राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने में 2 करोड़ 75 लाख की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है. अरवल में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग को निशुल्क 25 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है.
व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों को प्रोन्नति दिए जाने के लिए 73 करोड़ 30 लाख 41360 की स्वीकृति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2026- 27 से दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय अंतर्गत मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं एवं पुरुष हेतु पूर्णिया और गया जी में 50-50 की आवासीय क्षमता वाले दो अतिरिक्त आसरा गृह संचालित किए जाने और इसके लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ 47 लाख 72400 व्यय की स्वीकृति दी गई है. 20 वर्षों से निष्क्रिय बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड को विघटित करने की स्वीकृति दी गई है. डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग मत्स्य निदेशालय में स्वीकृत 64 पदों के चिन्हीकरण एवं पुनर्गठन करने की भी स्वीकृति दी गई है.