बिहार सरकार बेटियों को उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ाने के लिए पहली बार नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया पर आधारित ‘बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग ने योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

प्रस्ताव को वित्त विभाग की सहमति के बाद राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।प्रस्तावित योजना के तहत नए और व्यावहारिक बिजनेस आइडिया रखने वाली बेटियों को सरकार की ओर से 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। भविष्य में इस आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में ही योजना को लागू करने की तैयारी है।

उच्च शिक्षा विभाग के एक बजट अधिकारी के मुताबिक, योजना का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। इसका मकसद ऐसे नए कारोबारी विचारों को प्रोत्साहित करना है, जो सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि बाजार में व्यावहारिक रूप से लागू हो सकें और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकें।

योजना के लिए पात्रता भी प्रस्तावित की गई है। आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी होगा और उसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन में खास तौर पर ऐसे आइडिया को तरजीह दिए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें नवाचार के साथ रोजगार सृजन की क्षमता हो।

बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन के मौके पर बेटियों को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से बेटी स्टार्टअप योजना शुरू करने की घोषणा की थी। अब उच्च शिक्षा विभाग ने इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद तेज कर दी है। योजना लागू होने के बाद बेटियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

