राफेल सौदे पर जारी विपक्ष के विरोध के बीच बुधवार को राज्यसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार ने 2.86 फीसदी सस्ती डील फाइनल की है। 36 राफेल लड़ाकू विमानों का ये सौदा पीएम मोदी के कार्यकाल में साल 2016 में हुआ था।

इससे पहले यूपीए के कार्यकाल में 126 राफेल का सैदा हुआ था लेकिन कई शर्तों के कारण आम राय नहीं बन पाई थी। कैग की ये रिपोर्ट 141 पेज की है, जिसे पेश करने के बाद से ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया है। जिसके कारण सभापति को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि 126 विमान के सौदे के मुकाबले भारत 17.08 फीसदी पैसों की बचत करने में कामियाब हुआ है। इस रिपोर्ट पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर कहा है कि महागठबंधन का झूठ बेनकाब हो गया और सच की जीत हुई है।
