सीएम नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में आयोजित बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी…

बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार की शाम हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में आयोजित बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, नमामि गंगे आ‍दि पर महत्‍वपूर्ण लिये गये। नमामि गंगे के लिए 2.4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बैठक में 28 जून से माॅनसून सत्र चलने पर भी निर्णय हुआ। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्‍ली से लौटे। इसके बाद वे बिहार सरकार की ओर से आयोजित कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए।

सीएम नीतीश कुमार ने सचिवालय के सौंदर्यीकरण की तारीफ की। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम चैंबर के बाहर सौंदर्यीकरण के कार्यों का मुआयना किया। बता दें कि पुराना सचिवालय का साैंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस भवन भूकंपरोधी बनाया जा रहा है

इधर बिहार विधान मंडल का माॅनसून सत्र 28 जून से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। करीब महीने भर के सत्र के दौरान 21 बैठकें होंगी। मंत्रिमंडल सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है।सूत्रों की मानें तो 28 जून को सत्र के पहले ही दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 29-30 जून को बैठक नहीं होगी। एक जुलाई को आय-व्यय पर चर्चा होगी। दो जुलाई को सरकार का जवाब आएगा।

3-5 जुलाई को अनुदान की मांगों पर वाद-विवाद होगा। 6-7 जुलाई को अवकाश रहेगा। 8-12 जुलाई के बीच विभागवार बजट पर चर्चा होगी। यह चर्चा 15-18 जुलाई के बीच भी जारी रहेगी। 19 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प, 22 जुलाई को विनियोग विधेयक लिए जाएंगे। 24-25 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य लिए जाएंगे। 26 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो जाएगी।

बिहार कैबिनेट के प्रमुख एजेंडे

28 जून से 26 जुलाई तक चलेगा मॉनसून सत्र, कुल 23 बैठकें होंगी।
परिवहन विभाग में चलंत दस्ता के लिए 48 पद स्‍वीकृत।
माध्यमिक शिक्षक वेतन भुगतान के लिए 33 करोड़ अावंटित।
मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए 384 करोड़ आवंटित।
नमामि गंगे के लिए 2.4 करोड़ की राशि स्वीकृत।
नीतीश सरकार का बजट 2019-20 को कराया जाएगा पारित।
फुलवारीशरीफ में ड्रेनेज समेत अन्य कार्यों पर होगा खर्च।
पटना के दानापुर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 5.14 करोड़ की राशि स्वीकृत।
मुख्य वन संरक्षण के 5 पदों पर कार्यरत अफ़सरों का सेवा विस्तार।

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