MUZAFFARPUR : डीएम द्वारा सात निश्चय से संबंधित योजनाओं की समीक्षा, कहा-सात निश्चय सरकार की अतिमहत्वकांक्षी योजना

MUZAFFARPUR : जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में सात निश्चय से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि सात निश्चय सरकार की महत्वकांक्षी एवं जनमानस के आधारभूत सुविधा से संबंधित योजना है। इसके तहत हर घर नल का जल, गली-नली पक्कीकरण का कार्य विभाग द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका के अनुसार करवाएं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को इस योजना का कार्य निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी बीडीओ इस योजना के अंतर्गत चल रही कार्यो का नियमित तौर पे जांच करवाएं और खुद भी निरीक्षण करें। उन्होंने इस योजना से संबंधित अपडेशन के कार्य पर नाराजगी प्रकट की।

उन्होंने निर्देश दिया कि जो योजना पूर्ण हो गई है उसका अभिलेखिकरण, भौतिक सत्यापन, सामाजिक अंकेक्षण और फोटोग्राफी करवाना सुनिश्चित करवायें। वहीं शौचालय निर्माण से संबंधित समीक्षा जे क्रम में जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि शौचालय निर्माण में बकाए राशि का भुगतान शीघ्र करें। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण में शिथिलता बरतने वाले कोऑर्डिनेटर पर संख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने निर्देश देते हुये कहा कि शौचालय निर्माण का जिओ टैगिंग के बाद भुगतान शीघ्र करें तथा फर्जी इंट्री से बचें। डिलिशन का कार्य भी पारदर्शिता के साथ करें। कहा कि सभी बीडीओ, प्रखंड कोऑर्डिनेटर, बीपीएम सम्बन्धित मुखिया के साथ बैठक कर सूची बनाएंगे और अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा करते हुए भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ,ग्रामीण में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया।उन्होंने कहा कि आवास सहायक गंभीरता से कार्य करेंगे।

लापरवाह कर्मी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में लंबित CWJC &MJC के लंबित मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारियो का भी जायजा लिया गया। सरकारी नावों की उपलब्धता, गोताखोरों का प्रशिक्षण, पॉलीथिन सीट्स की उपलब्धता एवं ऊँचे शरणस्थलों का चिन्हीकरण की भी समीक्षा की गई। इसके अलावे सामाजिक सुरक्षा, आईसीडीएस, कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन विभाग, पीएचईडी, भवन निर्माण, कृषि, सहकारिता और सांख्यिकी इत्यादि विभागों की भी समीक्षा हुई।

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता-आपदा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी और पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी अंचलाधिकारी आदि मौजूद थे।

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